मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के आरक्षक सौरभ शर्मा को लेकर भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला सामने आने के बाद CM मोहन यादव भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं. मोहन यादव सरकार ने राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों को पिछले साल की चल अचल संपत्ति का जनवरी के अंत तक का पूरा ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं. ऐसा न करने वाले कर्मचारियों पर करवाई की जाएगी.
पिछले दिनों लोकायुक्त और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों की कार्रवाई में सौरभ शर्मा समेत इस तरह के कई लोगों के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं. ये सब कोई हाई प्रोफाइल लोग नहीं बल्कि साधारण सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे.
इस पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करने का फैसला किया है. बीजेपी के नेता इसे मोहन यादव सरकार की भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बता रहे हैं. वहीं कांग्रेस सरकार इस आदेश को दिखावा बता रही है.
कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब मोहन यादव सरकार का दिखावा है. अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्हें लड़ाई लड़नी होती तो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ करीब 400 ऐसे मामले हैं जिन पर लोकायुक्त जैसी संस्थाएं कार्रवाई करना चाहती हैं लेकिन मोहन सरकार ने उन्हें रोक रखा है.
